तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ काहुँ शिवपुरमा सेती नदीमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत भएको छ । प्याकेज १, प्याकेज २ र प्याकेज ३ गरी ३ चरणमा वर्गीकरण गरी निर्माण कार्य हुँदै आएको आयोजनाको करिब ४०।२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।
तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ काहुँ शिवपुरमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना । तस्बिर स् सम्झनारकान्तिपुर
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्याकेज १ अन्तर्गतको बाँध फर्काउने, प्याकेज २ अन्तर्गतको भूमिगत विद्युतगृह निर्माण र प्याकेज ३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गर्दै अएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँध निर्माणमा २४।१ प्रतिशत भौतिक र १४।५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति, प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युत्गृह निर्माण, सुरुङ निर्माण लगायतमा ४४।४ प्रतिशत भौतिक र ३६।८४ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ भने प्याकेज ३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत नदी फर्काउने सुरुङ र ड्यामसाइडको बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । ‘ड्यामसाइडको बाँध निर्माणका लागि ५४० मिटर भित्तो कटान गर्नुपर्नेमा अब २८० मिटर खन्न बाँकी रहेको छ । त्यो आगामी नोभेम्बरसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, आयोजना प्रमुख शिल्पकारले भने, ‘नोभेम्बरसम्म डाइभर्सन टनेलको काम सम्पन्न गरी नदी डाइभर्ट गरी ड्यामको बाँध निर्माणका काम अगाडि बढाइने छ ।’
यस्तै, आयोजनाले जग्गा उपभोगका विषयमा समस्या झेल्दै आएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गर्न भारतले गरेको अवरोध तथा वनका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि समस्या झेल्दै आएको आयोजनाले स्रोतको सीमितताका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बताए ।
१४० मेगावाट क्षमताको भूमिगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि ड्यामसाइडमा करिब ४१७ हेक्टर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रफलमा पर्ने जमिनको मुआब्जाको विषय जटिल बनेको छ । ड्याम निर्माणस्थलदेखि भिमादसम्म करिब २५ किलोमिटरको दूरी डुबानमा पर्ने हुँदा त्यस दूरीको खोला तथा त्यस आसपासका जग्गाजमिन, रुखको मुआब्जा वन कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०७५ सालमा ड्यामसाइडको डुबान क्षेत्रको करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा मूल्यांकन भएको छ भने प्रसारण लाइनको करिब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा मूल्यांकन भएको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताए । ‘स्रोतको सीमितताका कारण सरकारलाई नै दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको र वनले पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘आयोजनालाई वार्षिक रूपमा करिब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको र उक्त रकमले आयोजनाको काम गर्ने कि मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।’
यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत ९४ वटा टावरका जग निर्माण गर्नुपर्नेमा ६९ वटा टावरका जग निर्माण, ३३ वटा टावर निर्माण र ९८८ मिटर तार बिस्तार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । टावर निर्माणका लागि पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या देखिएको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताए । ‘चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।’
आयोजनाका लागि दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जम्मा ९४ टावर निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका सम्पूर्ण काम सन् २०२६ को अन्तिमसम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि कोभिड–१९, प्याकेज–१ को पुनःठेक्का प्रक्रिया, मुआब्जा तथा विस्फोटक पदार्थको अभाव जस्ता समस्याले केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था रहे पनि हालसम्म भने समय थपको माग गरिएको छैन ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ३ प्याकेज अन्तर्गत प्याकेज १ को १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता सन् २०२१ मार्च ३ भएको थियो । सोङ दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका कामको जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले सन् २०१८ अक्टोबर १ मा पाएको थियो । आयोजनाको प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केईसीले सन् २०१८ डिसेम्बर २५ मा पाएको थियो ।
आयोजनाको समग्र निर्माण सन् २०२६ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत ९प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
