चौधरी समूहले आफ्ना मातापिताको नाममा अस्पताल खोल्ने भन्दै २०५० साल चैत १७ गते सरकारी स्वामित्वको नौ कठ्ठा आठ धुर जग्गा कब्जा गरेको थियो ।
तत्कालीन दुहबी आदर्श गाविसले लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल खोल्नका लागि अर्बपति विनोद चोधरीका दाजु वसन्त चौधरीलाई जग्गा दिएको थियो ।
स्थानीयको स्वास्थ्योपचार गरिदिने आश्वासन पाएपछि दुहबी गाविसका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष धर्मनारायण विश्वास र उपाध्यक्ष गौरीशंकर रौनियार र नौवटा वडाका वडा सदस्यले स्थानीय ७० जनाको रोहबरमा उद्योगपति वसन्त चौधरीको नाममा पास गरिदिएका थिए ।
चौधरी दाजुभाइले आफ्ना बुवा लुनकरण दास र आमा गंगादेवी चौधरीको स्मृतिमा स्थानीयलाई स्वास्थ्योपचारमा सहयोग गर्ने भन्दै अस्पताल बनाउने प्रयोजनका लागि गाविसबाट जग्गा आफ्नो नाममा सारेका थिए ।
त्यसका लागि २०४९ साल वैशाखमा चौधरी ग्रुपले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष अस्पतालको परियोजना पेस गरेका थिए ।
सोही वर्ष चैत ४ गते कोइरालाले अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि चैत ७ गते कोइरालाले अस्पतालका लागि चाहिने जग्गा र निर्माणाधीन भवन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कुनै औद्योगिक दुर्घटना भएमा, उद्योगमा काम गर्ने कुनै मजदुर तथा श्रमिक अचानक बिरामी परेमा उपचार गर्न विराटनगर नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको सो अस्पताल तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए ।
१५ शय्या क्षमताको उक्त अस्पताल केही वर्ष सञ्चालनमा आएपछि बन्द भयो ।
पुनः धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सो अस्पताल चलायो ।
बिपीसँग दुईपटक मिलेर सञ्चालन गर्दा पनि आन्तरिक किचलोका कारण अस्पताल दीगो रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन ।
फेरि पनि बन्द भएपछि दुहबी नगर प्रमुख गच्छादारले अस्पताल सञ्चालनका लागि पटक–पटक पहल गरेका थिए ।
तर, बन्द अवस्थामा रहेको सो अस्पताल न त चौधरी ग्रुपले चलाउन सक्यो, न त नगरपालिकालाई नै दियो ।
दुहबी बजारदेखि करिब डेढ सय मिटर नजिकमा रहेको जग्गामा केही समय अस्पताल सञ्चालन गरिएको भएपनि अहिले बन्द छ ।
२०४९ साल चैत ४ गते बुधवार तत्कालीन दुहवी गाविसको बैठकले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०४९ चैत ६ गते शुक्रबार बसेको बैठकले भने चैत ७ गते शनिबार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
कोइरालाले जग्गाको स्वामित्व च्यारिटीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने अस्पतालको उद्घाटन भने तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाहबाट गरिएको थियो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको अस्पताल सुचारु गर्नेगरी पहल थालेका नगप्रमुख गच्छादारले अहिले निजामती सेवा अस्पताल बनाउने तयारी थालेका हुन् ।
चौधरी ग्रुपले जग्गा फिर्ता गरिइसकेपछि अहिलेको जीर्ण भवन स्तरोन्नति गरी आफूहरूले निजामति सेवा अस्पताल बनाउन पहल गरिरहेको नगरप्रमुख गच्छदार बताउँछन् ।
‘म निर्वाचित भएर आएपछि नै मैले यो जग्गा स्थानीय सरकारकै सम्पत्ति भएकाले नगरपालिकालाई फिर्ता गर्न भन्दै पहल गरेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु, उहाँहरूको बुबा–आमाको सालिक बनाइदिने र जग्गा दातामा उहाँहरूलाई नै उल्लेख गरिदिन्छौं भनेर पनि भनेको थिएँ । तर, लामो समय उहाँहरूले आनाकानी गरिरहनुभयो । अहिले एक्कासि उहाँहरूले संघीय सरकारको स्वामित्व रहनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा फिर्ता गर्नुभएको छ । अब, उक्त संरचनालाई स्तरोन्नति गरेर निजामती सेवा अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं ।’
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने उक्त निजामती अस्पतालको सञ्चालनबारे अन्तिम तयारी पूरा भइसकेको नगरप्रमुख गच्छादारले जनाएका छन् ।
सो अस्पताल सञ्चालन भए कोशी प्रदेशका निजामति सेवाका कर्मचारीमात्रै नभएर सर्वसाधारण जनतामा समेत फाइदा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
व्यक्तिले सरकारलाई फिर्ता गरेको जग्गा सीधै संघीय सरकारमातहतमा रहने प्रावधान छ ।
अब नेपाल सरकारकै नाममा गइसके पनि दुहबीको जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन आजभन्दा ३० वर्षअघि दान गरिएको उक्त जग्गा सोही उद्देश्यअनुरूप प्रयोजन गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
बाँसबारी कान्डपछि अत्तालिएको चौधरी ग्रुपले २०८० फागुन ४ गतेको बैठकबाट निर्णय गराई संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा व्यवस्था भएअनुरूप जग्गा फिर्ताको लागि दुहबी नगरपालिकामा गत वर्षको फागुन ११ मा सस्ंथा विघटनको लागि निवेदन दिएको थियो ।
चौधरी ग्रुपले गैरकानुनी रूपमा दुहबीमा जग्गा हडपेको विषयलाई लिएर सुनसरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि चौधरी ग्रुपलाई अफ्ठेरो परेकोले थप अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने चाहना रहेको नगरप्रमुख गच्छदारको भनाइ छ ।
यता, दुहबी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार रौनियारले चौधरी समूहले एउटा बाचा गरेर जग्गा लिएको भए पनि उक्त बाचा पूरा हुन नसकेको दुःखेसो गरे ।
अब, चौधरी ग्रुपबाट जग्गा फिर्ता आइसकेकोले यहाँ पुनः अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकेमा नगरबासीले लाभ लिन सक्ने सुनाए ।
२०७४ सालमा नगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सो जग्गाको खोजी गर्दा जग्गा चौधरी ग्रुपको ट्रस्टको नाममा गएको खुलेको थियो ।
ट्रस्टले सो जग्गामा अस्पताल पनि सञ्चालन नगरेकोले जग्गा फिर्ता गर्न दुहबी नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरेको थियो ।
चौधरी ग्रुपले हडपेको उक्त जग्गा अहिले धुरको १५ लाखभन्दा बढी पर्ने स्थानीय बताउँछन् । जग्गाको न्यूनतम मूल्य झण्डै ३५ करोड पर्ने देखिन्छ ।
