तस्विर : फाईल
विराटनगर । नयाँ वर्ष शुभारम्भ भएको छ । २०८१ सालमा प्रवेश गरेका छौं । २०८० सालका तितोमैलो, खैलो बैलो सबैलाई आजैदेखि पखालेर नयाँ संकल्प गरौं । अब नयाँ वर्षदेखि नयाँ ढंगले जनताको सरकार, जनपक्षीय सरकार, स्थिर सरकार, औचित्यतासहितको प्रदेश सरकार र समृद्ध प्रदेश, सुशासनमुखी प्रदेशको रुपमा जानका लागि तपाई हाम्रो फेरि सौहाद्रता बढोस् । मेरो हिसावले भन्ने हो भने २०८० सालमा मुख्यमन्त्री बने । यो सुखद नै भयो । तर, प्रदेशको हिसावले भन्ने हो भने यसलाई कसरी स्थायित्व दिने भन्ने प्रश्न अझै यथावत छ ।
सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बाट बन्यो । उपधारा ५ बाट सरकार बनिसकेपछि सरकार २ वर्षलाई स्थिर भयो भन्ने हिसावले संसदबाट पनि मतदान भयो । मुख्यमन्त्री बनाउनलाई सही गर्नेहरुले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन सही नगर्नेहरुबाट पनि विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यो विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि हामी सर्वदलीय सरकार बनाउन हिँडेका थियौं । मेरो अघिल्लो मुख्यमन्त्रीको एजेण्डा पनि त्यही थियो । अहिले पनि म त्यसलाई बोकिरहेको छु । हिजो पनि त्यही हिसावले रामबहादुर रानाले जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यही हिसावले मन्त्री हुनुभएको थियो । जसले मलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सही गर्नुभएको थिएन । उहाँहरुलाई पनि सामेल गराएर मन्त्रीमण्डल बनाउन खोज्दा मन्त्रीबाट रानाले राजीनामा दिनुभयो । त्यसकारण सर्वदलीय सरकार बनाउने मेरो प्रयास सफल भएन ।
पछिल्लो समय सरकार जनप्रिय हुँदै गयो । जनताको जनजिविका र जनचासोको विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्दै गयो । यसो गर्दै गएपछि केहीलाई यसले हतास पैदा गर्यो । यसले उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पार्दियो । सरकार आफैं जनताको घरमा जाने ? जनताकै प्रिय हुने ? यो त संसदभित्रै बस्नुपर्ने । मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरुकै मन्त्रालयमा मात्रै बसिरहनु पथ्र्यो । जनताको घरमा कसरी जान थाल्यो सरकार ? भन्ने भयो । त्यसले केही अत्तालिने काम पनि भयो । हामीले त्यसलाई धेरै गम्भीरताका साथ लिएका थिएनौं । तर, जुन प्रयोजनका लागि जुन धारा, उपधाराबाट सरकार बन्यो केही साथीहरुले यसलाई अपभ्रंस गरेर २०७८ को सर्वोच्चको एउटा नजिर देखाएर यो सरकार अब ढाल्न सकिन्छ, यसलाई अब अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर उद्दत हुनुभएको देखिन्छ । २०७८ साल असार २८ को नजिर ७६ को उपधारा ३ प्रयोग गरेर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने विकल्प बाँकी छँदैथियो । त्यसकारण सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भनेर अदालतले भन्यो । तर, २०८० मा कोशी प्रदेशकैबारेमा दिएको नजिर त्यस्तो छैन ।
एउटै उपधाराबाट पटकपटक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने नजिर छ । जसले अहिलेको सरकार हटाउन भनिरहनु भएको छ । उहाँले नै २ पटक कोशीको बहुमतको सरकारलाई मुद्दा हालेर एउटै धारा पटक–पटक प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेर अदालत जानुभयो । त्यसपछि अदालतले थाहा पाएको र संसदले पनि थाहा पाएको अल्पमतको सरकार चलाउने काम उहाँहरुबाटै भयो । अनि अहिले उहाँहरु नै यो सरकार अल्पमतमा भयो भन्ने प्रश्न गरिरहनु भएको छ । उहाँले नैतिकताको प्रश्न खडा गर्न खोज्नुभएको छ । जानीजानी अल्पमतको सरकार चलाउँदा नैतिकता हुन्थ्यो कि हुँदैनथियो ? एउटा पार्टीले सरकार छोडिसकेर संसदलाई अन्त्य गरेर अल्पमतमा परेर संसद अन्त्य गरेर, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा चाहिं नैतिकताको कसी कुन ठाउँमा थियो ? संविधानमा लेखिएको धारा, उपधाराको अक्षरसः पालना गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्वको हुनुपर्छ । संविधानको पालना गर्ने कुरामा कोशी प्रदेश सरकारले पछाडि हट्न हुँदैन । हामीले धेरै साथीहरुको रगतबाट संविधान लेखेका छौं । संविधानमा भएको कालो अक्षरमा सहिदको रगत छ । त्यसकारण हामीले संविधानलाई धोका दिनु हुँदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन यो संविधान अनुसार सकिँदैन ।
संविधानको धाराले सरकार बनेर एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको भोलिपल्टै बहुमत पुर्याए पनि सरकार २ वर्षसम्म ढल्न सक्दैन है भनेरै अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षसम्म ल्याउन नपाउने प्रावधान राखिएको हो । मैले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको छु । वकिलहरुको फरक धारणा होला । मेरो पनि छ । त्यसको निक्र्यौल अदालतले गर्छ । तर्क भनेको मानिस काटेर गएकाहरुलाई पनि निर्दोष छ भनेर गर्न कानून व्यवसायीले गर्छन् । तर, उ छुट्न पाउने नपाउने भन्ने विषय अदालते भन्छ । तर कानून व्यवसायीले शुल्क चाहिं छोड्दैनन् । त्यो व्यवसाय हो । व्यवसाय र मर्म फरक हो । अहिलेको मुख्यमन्त्रीले संविधानको व्याख्या अनुसार, संविधानमा किटान गरेको धारा अनुसार विश्वासको मत अब लिनु पर्दैन । प्रदेश प्रमुखलाई अर्को सरकार बनाउनसक्ने अधिकार नै छैन । मुख्यमन्त्री पद खाली भए उहाँलाई आव्हान गर्ने अधिकार छ । तर, प्रदेश प्रमुखले नै मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने हो भने फेरि राजा ज्ञानेन्द्रतिर फर्किनु पर्छ । राजा ज्ञानेन्द्र बनाउने संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि छैन ? हामीले अझै राम्ररी खोज्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामीले भेटेका छैनौं । त्यो पाटोमा जानु भएन ।
अर्को अल्पमतको कुरा गर्दा म आएकै अल्पमतबाट हो । ८ जनाबाट आएको हुँ । हाम्रो पार्टीको एक चौथाई अल्पमतबाट आएको हुँ । स्वतन्त्र सांसदको हिसावले १ बाट सुरु भएर बनेको मुख्यमन्त्री हो । जुन कुरा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै हो । यो दलबाट यति, त्यो दलबाट यति भनेर दलको ढोक्सोलाई राखेर आएको होइन । ढोक्सोबाट एक एक जना निकालेर, ढोक्सोबाट बाहिर खन्याएर बिस्कुनमा राखेर टिपेर बनेको मुख्यमन्त्री हो । जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थियो । अघिल्लो पटक २०७८ सालमा उपधारा ५ अनुसार हामीसँग बहुमत छ भनेर शेरबहादुर देउवाले अदालतमै जानु भएको थियो । तर, २०८० मा भने पटक–पटक एउटै धारा प्रयोग नगर भनेर बहुमतको सरकारलाई नदिएर ३९ जनाको सरकारलाई मात्रै (सभामुखलाई भोट नहाल्दा पनि ४६ लाई नदिएर) अर्को उपधारामा जाउ भनेर पठाएको हो । त्यही धारामा फर्किन नपाएर उपधारा ५ पुगेको हो । म मध्यावधि चाहन्न । म मध्यावधि रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री भएको हो । अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई अल्पमतको सरकार हो भनेर भन्नका लागि कुनै अधिकार छैन । किनभने परमादेशमार्फत अल्पमतको सरकार बनाएर यहाँ नजिर कायम गरिसक्नु भएको छ । ३० दिनभित्र जसरी अल्पमतको सरकार जसरी चल्यो, त्यसरी नै विश्वासको मत पाइसकेको यो सरकार अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउन्जेल अर्थात् २ वर्षसम्म चल्छ ।
अर्को कुरा मलाई अचम्म लागेको छ । कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि केही कारण देखाएर विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौं भनेर जनाउने कुरा चाहिं पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले पुरा नगरेको भन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । के गरिएन ? थाहा हुनु परेन ? के हो ठिक ढंगले भने । जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुपर्ने, क्याबिनेट नहुनु पर्ने थियो कि ? अर्को समय समयमा अस्वभाविक र अनुचित अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भएको छ । अभिव्यक्ति भनेको कसैलाई मन नपर्न सक्छ । कसैलाई मन पर्न सक्छ । त्यसै कारण उहाँहरुले अनुचित गर्नुभयो भनेर मैले भनिरहेको छु । सबैको कुरा सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने हुँदैन । यो प्रजातन्त्र हो । त्यसकारण सबै कुरा ठिक नलाग्न सक्छ । हरेक कुराको बहस हुनुपर्छ । पहिलेको सरकार जसरी चलेको थियो यो सरकार पनि त्यसरी नै चल्छ । उहाँहरुलाई जे मन लाग्यो त्यही मैले बोल्नुपर्छ भन्ने छैन । यो आरोपका लागि आरोप हो । यो अमूर्त कुरा हो ।
सस्तो लोकप्रियताको लागि बिना अध्ययन अनुसन्धानका लागि रकम विनियोजन गरिएको अर्को आरोप छ । हामीलाई थाहा छ अघिल्ला सरकारहरुले कसरी फजुल खर्च गरेको छ । बजेटको प्राथमिकता के छ भनेर देखेका छौं । समाचार पनि पढेका छौं । आफ्नै घर अगाडिका पोखरीमा, नालामा, करेसाबारीमा लगाएको बजेट पनि देखेका छौं । समग्र जनताको घरमा, समग्र आमाको काखमा विकास देखाउन खोज्दा चित्त दुख्ने ? प्रदेशका स्वयंसेवीकालाई हामीले सम्मान गर्दा फजूल खर्च हुने ? हात्तीको आतंकलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर त्यस आधारमा आगामी बजेटमा समेट्छौं भनेर जनताको घरमा जाँदा फजूल हुने ? हामीले हरेक मानिसको बेदना लिएर आएका छौं । यत्रो दिन सरकार चलाउनु भयो एउटा सुकुमबासी हात्तीले मार्यो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउँदैन । यसलाई सच्याउन खोजेको हो । यो विषयमा फजूल खर्च भएको भनेर जुनसुकै अदालत, निकायमा छानविनका लागि तयार छु । जेल जानुपर्छ भने पनि हाँसीहाँसी जेल जान तयार छु ।
प्रादेशिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको भन्नुभएको छ । हो प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न मालिकको मुख ताकिँदैन । यो मालिक बन्ने संविधानमा छैन । म आफैं पुष्टि गरेर मुख्यमन्त्री भएको हुँ । त्यो कुरालाई म प्रमाणित गर्न चाहन्छु । माथि नताकौं । हामी हाम्रो संरचनाको रक्षा हामी नै गरौं । माथि नेतालाई हाछ्युँ आउँदा यहाँ निमोनिया लागेर नसुतौं । संविधानले दिएको हक अधिकारका लागि गएर हजुर दिनुपर्यो भनेर हात नपसारौं । हामीले नै प्रयास गरेपछि पाथीभरा विकास समिति प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । केचना कञ्चनजंघा समिति प्रदेशमा आयो । वृहत बाह्रक्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । हलेंसीको समिति प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । यही कोशी प्रदेशको प्रयासले । हिजोसम्म त अस्पताल दिएर फिर्ता लाँदा पनि हामी ताली पड्काएर बसिरह्यौं नि । प्रदेशले गर्न सक्दैन भनियो नि । हामीले अहिले छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल खोल्यौं । त्यसलाई हामी यही आर्थिक वर्षभित्र अझै सम्पन्न बनाउने गरी लागिरहेका छौं । हामी त्यहाँ क्याथल्याब राख्ने वित्तिकै शैलजा आचार्य क्यान्सर अस्पताल प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो विशिष्टीकृत अस्पताल बन्दैछ । सोमबार नै एम्बुलेन्स आइपुग्छ । वैशाखभित्रमै हामी क्याथल्याबको समेत व्यवस्था गरेर अपरेसन सुरु गर्ने चरणमा पुग्छौं ।
अहिले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव आउँछ भन्ने हल्ला आएको छ । यो संकल्प प्रस्ताव धेरै आएको छ । यो बाध्यकारी छ कि छैन । यसभन्दा अगाडिका संकल्प प्रस्ताव कति बाध्यकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौं । हामीले पनि संविधान पढेका हौं । संविधान पढेरै उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आएका हौं । कसैकसैले आफूलाई स्वघोषित संविधान विद् पनि भन्नु भएको छ । किन पहिलो संविधानसभा विघटन भएछ भन्ने कुरा चाहिं अहिले मलाई ख्याल भएको छ । अल्प पढेर हुन्छ त ? अल्प पढ्दा रहेछन् । अल्प लेख्दा रहेछन् । अनि त्यसैलाई ल्याएर आएर अहिले व्याख्या गरेपछि डुबेन पार्टी ? सबै पार्टीलाई यहि सरकारमा सामेल हुन आग्र गर्छु । सर्वदलीय सरकार बनाउन म आव्हान गर्छु । २०८१ बाट हामी प्रदेशको समृद्धिमा अगाडि बढौं । जनताको इच्छा चाहनालाई पुरा गरौं ।
(कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार साँझ पत्रकारहरुसँग व्यक्त गरेको विचारको सार)
