हरिनगर । सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूको काम बीचमै अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
इटहरीका विभिन्न १४ वटा योजना अन्तर्गत निर्माणको कामलाई अलपत्र पार्ने ६ कम्पनी छन् । त्यसमध्ये धेरै योजनाहरू जिम्मा लिने तर काम नगर्ने कम्पनी गिरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. हात्तीवन हो । यो कम्पनीले विभिन्न ५ वटा योजनाको निर्माण ठेक्का पाएको थियो । तर, सबै काम आधा मात्रै भएका छन् ।
इटहरी–१४ स्थित हुलाकी सडक राधाकृष्ण मार्ग स्कुल टोल कालोपत्रे सडक योजना, इटहरी–१७ को लविपुर–मझरा कालोपत्रे सडक योजना, इटहरी–१८ को जातपुर–बिसनपुर सडक ग्राभेल तथा प्रोटेक्सन वाल निर्माण योजना, इटहरी–१७ र १९ जोड्ने बिसनपुर–अमाहा जोड्ने कालोपत्रे सडक योजना र इटहरी–८ को सतन मार्ग कालोपत्रे सडक योजना गिरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. हात्तीवनले ठेक्का लिएको छ । तर, कुनै काम पूरा गरेको छैन ।
यसैगरी इटहरी–१० को बहुजातीय सङ्ग्रहालय प्रेरा गिरी जे.भी. हात्तीवन र इटहरी–९ स्थित १५ बेडको इटहरी अस्पतालको भवन प्रतिष्ठा गिरी जे.भी. कम्पनीका ठेकेदार पनि गिरी कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार एकै हुन् । ठेकेदार एकै तर कम्पनी फरक पारेर ठेक्का लिएका हुन् । यसरी एउटै ठेकेदारले विभिन्न ७ वटा निर्माणको ठेक्का लिएको र कामै नगरी अलपत्र पारेको देखिएको छ । यी सबै कम्पनीका ठेकेदार कुमार गिरी इटहरीबासी नै हुन् ।
ठेकेदार कुमार गिरीले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण काममा ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले समेत समस्या भएको छ ।’
यस्तै अन्य योजना अलपत्र पार्ने अर्को कम्पनी सिरहाको अङ्कित कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. हो । यो कम्पनीले स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय र इटहरी–१६ को बक्राहा खोलाको बक्स पुल निर्माणको काम बीचमै छाडेर सम्पर्कविहीन भएको छ । भोजपुरको अनु निर्माण सेवाले पनि २ वटा योजनाको काम गर्छु भनेर काम गरेको छैन । इटहरी–२० को धनपुरी मार्गको कालोपत्रे योजना र टेङ्ग्रा खोला कोरिडोरमा रिटेनिङ वाल लगाउने काम हुन सकेको छैन ।
खनार प्रहरी चौकी–भानु मार्ग भारवी रोड कालोपत्रे योजना आर वन कन्स्ट्रक्सन र घोइन्डा खोलाको पुल निर्माण इटहरी–१६ को योजना एम के कन्स्ट्रक्सन सिरहाले अलपत्र छाडेका छन् । इटहरी–१५ स्थित भोटिया खोलामा पुल बनाउने ठेक्का पाएको भैरव नारायणम जे.भी. नेपालगञ्जले काम गर्न सकेको छैन ।
एकभन्दा बढी ठेक्का लिने तर, काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिने इटहरी उपमहानगरका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको मितिमा स्पष्टीकरण नदिने तथा सम्पर्कमा नआउने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले माघ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ । तोकिएको मितिमा सम्पर्कमा नआउने र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने कम्पनीको जमानत जफत गरी बाँकी निर्माण कार्य गर्ने रकमसमेत सो कम्पनीबाट नै असुल उपर गर्ने उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अधुरो रहेका, म्याद समाप्त भएका निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता अद्यावधिक गरी काम सुचारु गर्न गत भदौ १ गते पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
योजनाहरू अलपत्र छाडेर भाग्ने तथा सम्पर्कविहीन हुने निर्माण कम्पनीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका कारण कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।