तस्विर : नमो अनलाईन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन अलमल गरेको छ । मंसिरमा नै तयार भएको मापदण्ड जारी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले अझै रुचि देखाएकी छैनन् ।
प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । तर, मन्त्रीको टेबलमा पुगेको मापदण्ड जारी गर्न मन्त्रालयको कुनै रुचि देखाएको छैन । अधिकारीहरु विगतकैजस्तो प्रस्तावित मापदण्ड मन्त्रीकै घर्रामा अडि्कएको टिप्पणी गर्छन् ।
प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामामा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।
तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ ।
यस्तै विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण विधिसहितको मापदण्ड जारी गर्न सरकार उदासीन छ ।
संघीय मामिला मन्त्री अनिता देवी भने छिट्टै मापदण्ड जारी हुने बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री समेतको राय लिएर मापदण्ड बन्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले २ वर्षसम्म सरुवा नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ, सरुवा हुने विशेष परिस्थिति मात्रै नभेर नहुने र त्यसको स्पष्ट व्याख्या पनि गर्नुपर्ने भन्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै विषय टुंगो लगाएर छिट्टै मापदण्ड लागु गर्छौं ।’
समस्या नै समस्या
मापदण्ड नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा कर्मचारी र दलका स्थानीय नेताहरुको आ-आफ्नै अस्वाभाविक चासो र स्वार्थ राख्ने क्रम बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर अहिले पनि विभिन्न गाउँपालिकाभित्र चर्को विवाद छ ।
आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका-ढोकासम्म पुग्नेहरु बढेको बढ्यै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ ।
हरिपूर्वा नगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्ष र संघीय सरकारका मन्त्री र दलका शीर्ष तहका नेताहरुबीच टकराव चलिरहेकै छ । नगरपालिकामा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति देखिएको छ ।
स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ । कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर विवादमा फसेको स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।
मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसले स्थानीय तहमा झन् समस्या बढाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस्ता अनेक समस्याहरुका कारण २०० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् ।
समस्याका बीचमा प्रदेशहरुले निजामती सेवा ऐन जारी गरी स्थानीय तहमा प्रदेशबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेका छन्, तर संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशका ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले खटनपटनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले रोजी-रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ ।
यस्तो समस्या झांगिरहँदा पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले अहिलेसम्म सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड जारी गर्न सकेकी छैनन् । उनले सुरुमै कर्मचारीलाई सरुवाको मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउन भने भनेकी थिइन् । कर्मचारीहरुले विभिन्न प्रस्तावसहित मन्त्रीसमक्ष मस्यौदा बुझाएको २ महिना बितिसक्यो । तर, मन्त्री अनिता देवीले यसबारे निर्णय लिन सकेकी छैनन् ।
अधिकारीहरु स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर हुने सरुवा र नियमित सरुवा रोक्न हुने शक्ति प्रदर्शन अन्त्य गर्न मन्त्री देवीले मापदण्ड लागु गर्नेमा विश्वस्त छैनन् । मापदण्ड जारी भए दैनिक रुपमा दलका नेता र पहुँचवालाको दबाब र प्रभाव मिचेर सरुवाका निर्णयहरु गर्न समस्या पर्ने भएपछि निर्णयमा आनाकानी गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।
सरुवामा हुने राजनीति र चलखेललाई नै प्रभावित गर्न सक्ने मापदण्ड लागु गर्न लोभ नभएको र जस्तोसुकै दबाब झेल्न सक्ने मन्त्री चाहिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘तर, अहिलेको मन्त्री त्यो परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुहुन्न,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरुको टिमलाई पनि मनपरी सरुवामै बढी रुचि छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि कर्मचारीले नै सरुवा गराउन र रोक्न गर्ने हर्कतलाई झेलेका कर्मचारीहरु ऐन र मापदण्ड जारी भए पनि थिति बस्ला भन्ने विश्वासमा भने छैनन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नभएको अवस्थामा संघबाट मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुरुवा हुनुले स्थानीय तहहरुमा समस्यामा फसेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामबारे सामान्य तालिम समेत नलिएका अधिकृतहरु पठाइँदैछ,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट त हुँदै हुँदैन ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएपछि कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नहुने मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गत असारमा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुँदै जान्छ’, उनले भने ।
उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा करिब १३५ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सम्भव भएको थियो ।
मोदीको अनुभवमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्दै लैजाँदा देखिएका विकृति घट्दै जान्छ । ‘केही ठाउँमा आकस्मिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका समस्या पर्छन्, नत्र अधिकांश ठाउँमा निश्चित मापदण्डबाट जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
मोदीले गत २८ साउनमा मन्त्रालय छाड्दा करिब ८५ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए । अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर काम गरे पनि मोदीले समेत मापदण्ड नै बनाएर लागू गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, मन्त्री अनिता देवीले प्रस्तावित मापदण्डसमेत नपछ्याउँदा स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको व्यवस्थापन फेरि भद्रगोल बनेको छ ।
