बिराटनगर । प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले मङ्गलवार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश निर्माणमा सबै पक्षसँग सँगै हिँड्ने वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले आफू किरात भूमिमै जन्मिएको र किरात सभ्यताप्रति सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आफूलाई पहिचान विरोधीको रूपमा नलिन आग्रह गरे ।
नामकरणपछि देखिएको असन्तुष्टिका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै भने ‘टेबलमा आमने सामने बसेर छलफल गरौँ, प्रदेश सरकार सबैको पहिचानको सम्मान गर्न तत्पर नै छ, छलफलबाट अगाडि बढौँ र सबै मिलेर यो प्रदेशको विकास गरौँ ।’
प्रदेश सरकार पहिचानलाई ललकार्दै, होच्याउने वा नकार्ने काम नगर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘शान्तिपूर्ण रूपमा नै सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढौँ ।’ उनले लोकतन्त्रमा विरोध गर्नेहरूको पनि सरकार भएकोले विरोध गर्नेहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्दै नगर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नामकरणको विवादलाई देखाएर सङ्घीयता नै खारेज गर्नेहरू पनि सक्रिय भएकाले आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने घुसपैठलाई रोक्न पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ‘घुसपैठले दुवै पक्षमा अविश्वास पैदा गरिदिने खतराप्रति सचेत रहनु होला ।’
उनले पहिचानको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वार्तामा बसेर समस्या समाधानका लागि अपिल समेत गरे ।
प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्रमा एकल गोत्रीय नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले पहिचानको मुद्दालाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघिको सरकारले दस्ताबेज सहितको पहिचानको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेकै कारण प्रदेशमा आन्दोलन र विद्रोह सुरु भएको उल्लेख गर्दै यो असन्तुष्टिलाई सरकारले हल्का रूपमा नलिन संयोजक डकेन्द्रमान सिंह थेगिमले चेतावनी दिए ।
उनीहरूले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी हटाइएको नाम सम्बन्धी प्रावधान पुनः थप गरी पहिचानको आधारमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाइदिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे । ज्ञापन पत्रमा आन्दोलनलाई बेवास्ता भए मुक्तिका लागि सङ्घर्ष अनिवार्य रहेको बताउँदै जनताको भावना विपरीत जबरजस्ती कोसी नाम टिकाउन लगिएमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति चाँडै निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
